आम नागरिकों के सामान्य आपसी, पारिवारिक और आर्थिक विवादों का त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पुलिस आयुक्त कार्यालय, पलासिया में सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र (Community Mediation Centre) का सफलतापूर्व संचालन किया जा रहा है। इस केंद्र का औपचारिक शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया गया था। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में संचालित इस केंद्र के माध्यम से छोटे-मोटे विवादों को आपसी बातचीत, समझाइश और सहमति के आधार पर सुलझाने के प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल विवादों का निराकरण करना ही नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना भी है।
🤝 प्राप्त 1168 आवेदन पत्रों में से 87 प्रतिशत से अधिक का हुआ सफलता पूर्वक समाधान; सप्ताह में 4 दिन बैठते हैं प्रशिक्षित मध्यस्थ
कार्यप्रणाली और मामलों की सुनवाई:
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नियमित सुनवाई: सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र में प्रत्येक सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को प्रशिक्षित मध्यस्थता अधिकारियों द्वारा प्रकरणों की सुनवाई की जाती है।
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विवादों की प्रकृति: यहां मुख्य रूप से पति-पत्नी व पारिवारिक विवाद, रुपये-पैसों के लेन-देन, व्यापारिक विवाद, पड़ोसियों के मतभेद, छोटे-मोटे संपत्ति विवाद, मकान मालिक-किराएदार विवाद और अन्य सामान्य सिविल प्रकृति के मामलों को आपसी सामंजस्य से सुलझाया जाता है।
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जनसुनवाई से रेफरल: पुलिस आयुक्त कार्यालय में आयोजित होने वाली जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों को आवश्यकतानुसार इस केंद्र में भेजा जाता है, जहां दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर निष्पक्ष संवाद और समझाइश के जरिए समाधान कराया जाता है।
📊 प्रतिदिन 15 से 20 मामलों की सुनवाई; 2025 और 2026 के आंकड़ों ने बनाया नया रिकॉर्ड
सफलता और वित्तीय राहत के आंकड़े:
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दैनिक निस्तारण: केंद्र में रोजाना औसतन 15 से 20 प्रकरणों की सुनवाई होती है, जिनमें से 8 से 10 प्रकरणों का मध्यस्थता से तुरंत निराकरण कर दिया जाता है। अब तक प्राप्त कुल 1168 आवेदनों में से 87% से अधिक का निपटारा किया जा चुका है।
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वर्ष 2025 का प्रदर्शन: वर्ष 2025 में कुल 55 प्रकरणों का निराकरण कर 3 करोड़ 02 लाख 76 हजार 708 रुपये की राशि आवेदकों को वापस दिलवाई गई।
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वर्ष 2026 की प्रगति: वर्ष 2026 में अब तक 93 प्रकरणों का निराकरण कर 5 करोड़ 01 लाख 48 हजार 435 रुपये की राशि आपसी सहमति से वापस करवाई गई है।
✨ लंबी कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट-कचहरी के चक्कर से मिली मुक्ति; विश्वास और सामंजस्य पर टिका इंदौर मॉडल
नागरिकों को मिलने वाले लाभ:
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समय और धन की बचत: इंदौर पुलिस का यह सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र आम जनता को कोर्ट-कचहरी के चक्करों और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से बचाकर एक सरल, सहज और पारदर्शी मंच प्रदान कर रहा है।
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सकारात्मक माहौल: इस पहल से शहर में बेवजह की रंजिशें खत्म हो रही हैं और आपसी समझ, विश्वास और सहमति के आधार पर समस्याओं का स्थाई समाधान सुनिश्चित हो रहा है।
