शहर में चातुर्मास कर रहे प्रसिद्ध दिगंबर जैन संत मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की एक टिप्पणी अब न्यायालयीन प्रक्रिया का विषय बन गई है। मुनि श्री के एक कार्यक्रम ‘जिज्ञासा’ के दौरान अधिवक्ताओं को लेकर की गई कथित टिप्पणी से आहत होकर इंदौर के अधिवक्ता शैलेंद्र द्विवेदी ने उनके विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है। इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद इंदौर जिला न्यायालय ने मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के नाम समन जारी किया है और उन्हें आगामी 4 दिसंबर 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
🎙️ ‘जिज्ञासा’ कार्यक्रम के दौरान पूछे गए प्रश्न पर दी थी कथित टिप्पणी; अधिवक्ता समुदाय की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल मानकर दायर किया गया केस
विवाद की वजह और कानूनी धाराएं:
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क्या था बयान: प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान आयोजित होने वाले ‘जिज्ञासा’ कार्यक्रम में श्रद्धालु और जिज्ञासु उनसे विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछते हैं। इसी क्रम में एक व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुनि श्री ने कथित तौर पर कहा था कि “वकील सुलह नहीं, झगड़ा करवाते हैं।”
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अधिवक्ता की आपत्ति: मुनि श्री की इस टिप्पणी को अधिवक्ता शैलेंद्र द्विवेदी ने संपूर्ण अधिवक्ता समुदाय की प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान के प्रतिकूल माना। उनका मानना है कि वकालत का पेशा न्याय व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और अधिवक्ताओं की भूमिका विवादों को बढ़ाने की नहीं, बल्कि पक्षकारों को न्याय दिलाने तथा आपसी विवादों के समाधान में होती है।
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मानहानि का परिवाद: इसी टिप्पणी से आहत होकर अधिवक्ता द्विवेदी ने न्यायालय की शरण ली और मुनि श्री के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए परिवाद दायर किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 356 के अंतर्गत मानहानि से संबंधित आरोप का उल्लेख किया गया है।
📜 इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 12 नवंबर को जारी किया समन; 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे देना होगा जवाब
न्यायालयीन आदेश का विवरण:
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प्रकरण क्रमांक और पक्षकार: इस मामले में इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत संबंधित न्यायालय द्वारा 12 नवंबर 2026 को समन जारी किया गया है। न्यायालय के आधिकारिक दस्तावेज में प्रकरण क्रमांक यूएन एसआर/5461/2026 तथा पक्षकारों के नाम ‘शैलेंद्र द्विवेदी बनाम मुनि सुधासागर जी महाराज’ दर्ज हैं।
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उपस्थिति के निर्देश: जारी समन के अनुसार, मुनि श्री को आगामी 4 दिसंबर 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा नियमानुसार अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
🗣️ धार्मिक प्रवचन और पेशेवर सम्मान की मर्यादा को लेकर छिड़ी नई बहस; दोनों पक्षों की दलीलों पर टिकी हैं निगाहें
मामले के कानूनी और सामाजिक पहलू:
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अभिव्यक्ति बनाम सम्मान: इस पूरे घटनाक्रम ने धार्मिक मंचों से दिए जाने वाले वक्तव्यों और विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों के सम्मान को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां संतों के प्रवचन समाज को दिशा देने का माध्यम होते हैं, वहीं किसी पेशे या समुदाय को लेकर की गई सामान्यीकृत टिप्पणी की सीमाओं पर भी चर्चा हो रही है।
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न्यायालय की कार्यवाही पर नजर: अधिवक्ता समुदाय का कहना है कि वकालत न्यायिक प्रक्रिया की बुनियादी कड़ी है, इसलिए पूरे पेशे पर टिप्पणी से आहत होना स्वाभाविक है। दूसरी ओर, इस प्रकरण में मुनि श्री का पक्ष और उनकी टिप्पणी का संपूर्ण संदर्भ भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा समन जारी होना किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध होना नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का एक अवसर है। अब सभी की निगाहें 4 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।






