सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु (रिटायरमेंट एज) को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि जब इन संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सीधे सरकारी राजकोष से दिया जाता है, तो उनकी सेवानिवृत्ति आयु के मामले में भी सरकारी कर्मचारियों के समान ही सिद्धांत लागू होना चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए कर्मचारियों के पक्ष में यह ऐतिहासिक आदेश जारी किया है।
📜 रीवा के दो कर्मचारियों को मिली राहत; 31 दिसंबर 2018 को कर दिया गया था सेवानिवृत्त
मामले की पृष्ठभूमि और कोर्ट का आदेश:
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याचिकाकर्ताओं का विवरण: यह पूरा मामला रीवा स्थित नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय समिति, तोपखाना, बिछिया में कार्यरत अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा से जुड़ा हुआ है।
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रिटायरमेंट का मामला: इन दोनों कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2018 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।
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अदालत का निर्देश: माननीय न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने दोनों कर्मचारियों की याचिकाएं स्वीकार कर लीं। कोर्ट ने दोनों को 60 के बजाय 62 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए उनके सभी बकाया वेतन और अन्य वित्तीय लाभों का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
