भोपाल: राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में जनता क्वार्टर खाली कराने को लेकर उपजा विवाद अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई और बेघर होने के डर से लोग आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। नगर निगम ने इस इलाके के जनता क्वार्टर को लंबे समय से जर्जर घोषित किया हुआ है। आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस जारी कर इन जर्जर मकानों को तुरंत खाली करने के निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके कई परिवार अभी भी वहां रह रहे हैं। इस बीच, मकान खाली करने की तय समय-सीमा नजदीक आते ही रहवासियों का आक्रोश और चिंता चरम पर पहुंच गई है। गुरुवार देर रात विरोध प्रदर्शन के दौरान पांच महिलाओं ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन्-फानन में सभी पीड़ित महिलाओं को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
🗓️ 14 नवंबर से गिराए जाएंगे जर्जर मकान; हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम ने जारी किया था अंतिम नोटिस
प्रशासनिक निर्देश और चेतावनी:
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अंतिम तारीख: भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर्स में रहने वाले परिवारों को मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड व नगर निगम की तरफ से मकान खाली करने का अंतिम नोटिस थमाया गया था। नोटिस में स्पष्ट रूप से 13 नवंबर तक मकान खाली कर अपना सामान हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद 14 नवंबर से इन खतरनाक और जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई प्रस्तावित है।
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बढ़ता तनाव: जैसे-जैसे ध्वस्तीकरण की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, रहवासी विभिन्न तरीकों से इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। प्रशासन अपनी जगह सुरक्षा का हवाला दे रहा है, तो वहीं स्थानीय निवासी अपने आशियाने उजड़ने से बेहद डरे हुए हैं।
📊 600 में से केवल 110 मूल आवंटी, बाकी मकानों पर अवैध कब्जे: हाउसिंग बोर्ड
आंकड़े और प्रशासनिक पक्ष:
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असिस्टेंट इंजीनियर का बयान: हाउसिंग बोर्ड की असिस्टेंट इंजीनियर आकांशा अग्रवाल के अनुसार, जनता क्वार्टर परिसर में कुल लगभग 600 मकान बने हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम दोनों ही इन भवनों को बहुत पहले ही जर्जर और रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर चुके हैं।
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मूल आवंटी बनाम कब्जाधारी: इन मकानों में रहने वाले कुल परिवारों में से मात्र 110 परिवार ही मूल आवंटी हैं, जबकि शेष बड़े हिस्से पर अनधिकृत और जबरन कब्जे किए गए हैं। नगर निगम ने मई 2016 में ही इन भवनों को खतरनाक घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में लोग वहां डटे हुए हैं।
🏘️ मकान तोड़ने से पहले पुनर्वास की मांग पर अड़े रहवासी; सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था की गुहार
रहवासियों की मांग और दर्द:
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वैकल्पिक व्यवस्था की मांग: विरोध प्रदर्शन कर रही रहवासी महिलाओं (कनिजा बी, सीमा खान व आमना बी) ने दो टूक मांग की है कि मकानों को बुलडोजर से गिराने से पहले प्रशासन उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे। यदि भवन वाकई जर्जर हैं और उन्हें तोड़ना जरूरी है, तो सरकार को पहले विस्थापित परिवारों के पुनर्वास का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें “घर के बदले घर” दिया जाए ताकि परिवारों को सड़क पर आने की नौबत न झेलनी पड़े।
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पहले भी हुए प्रदर्शन: अपनी मांगों को लेकर स्थानीय लोग पहले भी पोस्टर, ज्ञापन और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के जरिए शासन-प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं। उनका आरोप है कि हाउसिंग बोर्ड दबाव तो बना रहा है, लेकिन उनके भविष्य को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं दिया जा रहा है।
🏗️ पुरानी कॉलोनियों की जगह बनेगा आधुनिक बहुमंजिला आवासीय परिसर; नई पुनर्विकास नीति के तहत होगी कार्रवाई
भविष्य की योजना और राहत के प्रावधान:
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पुनर्विकास नीति-2022: हाउसिंग बोर्ड मध्य प्रदेश पुनर्विकास नीति-2022 के तहत इस पूरे क्षेत्र को नए सिरे से संवारने की योजना पर काम कर रहा है। पुराने और जर्जर भवनों को हटाकर वहां आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुमंजिला आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा।
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आवंटियों को लाभ: योजना के प्रावधानों के अनुसार, वैध आवंटियों को उनके मौजूदा मकानों की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल वाले नए फ्लैट दिए जाएंगे। साथ ही निर्माण अवधि के दौरान कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर उन्हें मासिक किराया भी प्रदान किया जाएगा। हालांकि, बोर्ड की इस महत्वाकांक्षी पुनर्विकास योजना और तोड़फोड़ की तय समय-सीमा के बीच फिलहाल रहवासियों की सबसे बड़ी चिंता उनके सिर से छत छिन जाने को लेकर बनी हुई है।
