मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 18 नवंबर को एक बार फिर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक करने जा रही है। इस बार यह महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक मंदसौर में आयोजित होगी। गांधी सागर में 1920 मेगावाट की क्षमता वाला ‘गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ देश में अपनी तरह का पहला अनूठा प्रोजेक्ट है। 11,500 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मेगा प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भविष्य में बिजली की दरें कम करने में बेहद कारगर साबित होगा और साथ ही क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। मोहन सरकार इसके जरिए मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के इन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के माध्यम से प्रदेश की एक नई और विकसित तस्वीर देश-दुनिया के सामने रखना चाहती है। मंदसौर का यह प्रोजेक्ट इस समय देश के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा है, जो करीब 414 एकड़ जमीन पर आकार ले रहा है।
💧 नया जलाशय और ग्रीनको ग्रुप का निर्माण; पानी की खपत ना के बराबर और रीयूज तकनीक का होगा इस्तेमाल
प्रोजेक्ट की तकनीकी खासियतें:
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ग्रीनको ग्रुप का निर्माण: ‘गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ को ग्रीनको ग्रुप द्वारा तैयार किया जा रहा है। 1920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली यह परियोजना नीमच की रामपुरा तहसील स्थित खेमला ब्लॉक के गांव में स्थित है।
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दो जलाशयों का उपयोग: इस प्रोजेक्ट में दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नीचे का जलाशय मौजूदा गांधीसागर जलाशय है, जबकि ग्रीनको ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक नया जलाशय भी अलग से बनाया है।
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पानी की कम खपत: इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें पानी की खपत ना के बराबर है और पानी का लगातार रीयूज (पुनर्उपयोग) किया जाता है। सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मोटर को सौर ऊर्जा से आगे-पीछे चलाकर बिजली पैदा की जाएगी। इससे लगातार 6 घंटे तक बिजली का प्रोडक्शन हो सकेगा और इसकी वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट होगी। इसके पहले सेट का संचालन दिसंबर से शुरू होने तथा जून 2027 तक इसके पूरी तरह वर्किंग में आ जाने की उम्मीद है।
🐟 ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा; मंदसौर-नीमच के किसानों को मिलेगी भरपूर सिंचाई सुविधा
किसानों और ग्रामीणों को लाभ:
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ग्रामीण इकॉनोमी: गांधी सागर जल विद्युत गृह की पुरानी क्षमता 115 मेगावाट है। इस नए विस्तार से केवल बिजली उत्पादन ही नहीं होगा, बल्कि जलाशय में मछली पालन और वाटर स्टोरेज की बेहतरीन व्यवस्था से आसपास के ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके लिए सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तीय सहायता और जाल-नौकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
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सिंचाई की सुविधा: दूसरी तरफ, मंदसौर और नीमच इन दोनों जिलों के किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा, जिससे कृषि क्षेत्र को भी बड़ा संबल मिलेगा।
