मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में फहराया तिरंगा, महाकाल की नगरी से प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई

“समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश” के लिए 10 बहुउद्देशीय गतिविधियों को शामिल किया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आव्हान किया है। मध्यप्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। ज्ञान के मंत्र की सिद्धि की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार ने चार मिशन, युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ किए हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती किसानी करने वाले भाईयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए। मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2002-03 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट 600 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 27 हजार 50 करोड़ से अधिक किया गया। “समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश” की दिशा में प्रदेश में 10 बहुउद्देशीय गतिविधियों को शामिल किया गया है।

वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम में महत्वपूर्ण रही मध्यप्रदेश की भागीदारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जन विश्वास अधिनियम 2024 एवं 2025 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों के विकास को नई दिशा मिली है। प्रदेश में वर्ष 2025 उद्योग और रोज़गार वर्ष के रूप में मनाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए निवेश प्रस्तावों में से एक तिहाई जमीन पर उतारे जा चुके हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन और दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोज़गार की संभावनाएँ साकार करने की ओर हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम की बैठक में मध्यप्रदेश की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही। उद्योग संवर्धन नीति में वर्ष 2025-26 में 1 हजार 522 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। मध्यप्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार जिले में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। उद्योग और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2025 में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 1 हजार 92 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध करवाए गए।

प्रदेश में नशे के विरूद्ध जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आव्हान किया है। मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए अपराधिक तत्वों पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पहले नक्सल उन्मूलन का कार्य किया गया है। प्रदेश में नशे के विरूद्ध जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

जापान सहित अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से स्थापित हो रहे हैं

मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 20 हजार से अधिक बसाहटों तक सड़क की सुविधा ले जाने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इस कार्य के लिए 21 हजार करोड़ से अधिक राशि की मंजूरी दी गई है। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण का कार्य निरंतर चल रहा है। गत दो वर्ष में 50 लाख विद्यार्थियों को सवा दो हजार करोड़ रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई है। प्रदेश में जनजातीय वर्ग के कक्षा 11वीं और 12वीं के दो लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के 21 युवाओं को रोज़गार के लिए विदेश में भी नियोजित किया गया है। जापान और अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से स्थापित हो रहे हैं।

प्रदेश के 30 लाख विद्युत पम्प को सोलर पंप में परिवर्तित कराने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो गया है। प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत प्रदाय की जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 491 मेगावाट थी जो अब 9 हजार 508 मेगावाट हो चुकी है। मुरैना में प्रदेश की पहली ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू हो रही है जिसकी विश्व बैंक ने भी प्रशंसा की है। प्रदेश में 30 लाख विद्युत पम्प को सोलर पंप में परिवर्तित कराने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हर घर नल से जल के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 81 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश के 22 हजार से अधिक ग्रामों में सभी घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जबलपुर, देवास और इंदौर को भारत सरकार ने पुरस्कृत किया।

प्रदेश की तकनीकी संस्थानों में आरंभ होंगी कोडिंग लैब

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिक्षा-दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में गहरी हैं। यह मध्यप्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्रीकृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित प्रमाणपत्र पाठयक्रम शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नामांकन में 21 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत 10 इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित किए गए हैं। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रारंभ कोडिंग लैब एक आदर्श पहल है। प्रदेश के अन्य तकनीकी संस्थानों में भी कोडिंग लैब आरंभ की जाएंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में 51 हजार 469 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में 55 हजार 633 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो तुलनात्मक रूप से 8 प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कोष में और अधिक वृद्धि के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी हैं। प्रदेश में विकास गतिविधियों और जनकल्याणके कार्यों के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर “विकसित मध्यप्रदेश@2047” दृष्टिपत्र का विमोचन किया गया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के “विकसित भारत@2047” संकल्प के अनुरूप प्रदेश के दीर्घकालीन विकास की दिशा तय करेगा।

वन एवं वन्य जीव के क्षेत्र में प्रदेश की विशेष पहचान बनी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन एवं वन्य जीव के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और प्रदेश की विशेष पहचान बनी है। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सागर जिले में डॉ. भीमराव अभयारण्य और श्योपुर जिले में जहानगढ़ अभयारण्य का गठन किया गया है।

प्रदेश में 50 से अधिक मेडिकल कॉलेज होंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करना प्राथमिक कार्य है। राज्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 19 और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 14 है। वर्ष 2028 तक छह नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का लक्ष्य है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश में 50 से अधिक मेडिकल कॉलेज होंगे। जल्द ही उज्जैन को मेडिसिटी की पहचान मिलेगी।

अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाओं से मिलेगा किसानों को उत्पादन बढ़ाने का लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि में अच्छी सिंचाई सुविधा बहुत महत्वपूर्ण है। बीते दो वर्ष में जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास ने 7 लाख हेक्टेयर से अधिक रबी क्षेत्र में नवीन सिंचाई क्षमता का विकास कर लिया है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य है। अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन से किसानों को उत्पादन बढ़ाने का भरपूर लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है, जहाँ नागरिकों को अधिसूचित सेवाएँ प्रदाय करने की कानूनी गारंटी दी गई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है, जहाँ नागरिकों को अधिसूचित सेवाएँ प्रदाय करने की कानूनी गारंटी दी गई है। जिलों और तहसीलों में लोकसेवा केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए संवदेनशील है नारी सशक्तिकरण के लिए संकल्पित सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक बहनों को लाड़ली बहना योजना में 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की दर से राशि मिल रही है। मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना में 2 लाख 50 हजार से अधिक बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से प्रदेश की तीन लाख बहनों को लाभान्वित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लगभग 54 लाख से अधिक वृद्धजन, कल्याणी, दिव्यांगजन, परित्यक्त, अविवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 600 रुपये की पेंशन दी जा रही है।

मध्यप्रदेश बना स्पेस टेक नीति लांच करने वाला प्रदेश

मध्यप्रदेश, स्पेस टेक नीति लांच करने वाला प्रदेश बन गया है। यह नीति राज्य की वैज्ञानिक और खगोलीय विरासत को भविष्य-उन्मुख तकनीकी नेतृत्व में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे मध्यप्रदेश भारत की नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में सशक्त भूमिका निभाएगा।

भोपाल बनेगा स्पोर्ट्स हब

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खेलों की दुनिया में हमारा प्रदेश नई पहचान बना रहा है। गत दो वर्षों में खेल अकादमियों के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 स्वर्ण, 29 रजत, 26 कांस्य पदक जीते। इसी तरह खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 189 स्वर्ण, 131 रजत और 118 कांस्य पदक जीते। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य मध्यप्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ को एक करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई। प्रदेश में हाल ही में खेलो मध्यप्रदेश का ओलंपिक खेलों की तरह गरिमामय आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए भोपाल में लगभग एक हजार करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है।