देशभर में एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं. दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को सभी स्थानीय निकाय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के बजाय मतपत्रों के उपयोग की सिफारिश करने का फैसला लिया है. कानून और संसदीय मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि इस फैसले से चुनावों में विश्वास बना रहेगा.
सरकार ने यह फैसला EVM में लोगों के विश्वास की कमी और मतदाता सूची में विसंगतियों और “वोट चोरी” के आरोपों के कारण लिया गया है. सरकार ने SEC को मतदाता सूची को संशोधित करने और आवश्यक कानूनी बदलाव करने का भी अधिकार दिया है. सरकान ने कहा कि इस परिवर्तन के बाद आगे होने वाले स्थानीय चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ने की उम्मीद है.
