रूस से तेल खरीदी पर 500% टैक्स का ऐलान, ट्रंप ने भारत और चीन को सीधे निशाना बनाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब उन देशों को डायरेक्ट निशाने पर लेने तैयारी शुरू कर दी है, जो रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को फ्यूल देने का काम कर रहे हैं. इस लिस्ट में भारत और चीन का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है. विदेशी मीडिया रिपोर्ट में अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले द्विदलीय विधेयक को हरी झंडी दे दी है, जिसका इस्तेमाल भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने के खिलाफ दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है. प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य उन देशों को दंडित करना है, जो अमेरिका के अनुसार, यूक्रेन वॉर के बीच रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदकर “पुतिन की युद्ध मशीन को फ्यूल” दे रहे हैं. हालांकि विधेयक अभी पारित नहीं हुआ है, ग्राहम ने संकेत दिया है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में ही इस पर द्विदलीय मतदान हो सकता है.

ट्रम्प रूस प्रतिबंध विधेयक को हरी झंडी दी

बुधवार (स्थानीय समय) को X पर एक पोस्ट में, लिंडसे ग्राहम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ आज विभिन्न मुद्दों पर बैठक हुई. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने द्विदलीय रूस प्रतिबंध विधेयक को हरी झंडी दे दी है, जिस पर मैं सीनेटर ब्लूमेंथल और कई अन्य लोगों के साथ महीनों से काम कर रहा हूं. ग्राहम ने कहा कि इस विधेयक का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है, जबकि रूस सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है. ग्राहम ने लिखा कि इस विधेयक से राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को दंडित करेंगे जो पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन देने वाले सस्ते रूसी तेल खरीदते हैं. उन्होंने आगे कहा कि इससे ट्रंप को भारत, चीन और ब्राजील पर “अत्यधिक दबाव” डालने का मौका मिलेगा. सीनेटर ने संकेत दिया कि विधेयक को अगले सप्ताह की शुरुआत में ही द्विदलीय मतदान के लिए रखा जा सकता है.

‘रूस पर प्रतिबंध अधिनियम 2025’ क्या है?

अमेरिकी कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, विधेयक का शीर्षक “रूस पर प्रतिबंध अधिनियम 2025” है. इसमें रूस से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर दंड सहित व्यापक दंडात्मक उपायों का प्रस्ताव है. प्रमुख प्रावधानों में से एक यह है कि रूस से संयुक्त राज्य अमेरिका में आयातित सभी वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क को उनके मूल्य के कम से कम 500 फीसदी तक बढ़ाया जाए.

ट्रम्प का दावा, प्रधानमंत्री मोदी नाखुश

इससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए हाई टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाखुश हैं. हाउस रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की बैठक में बोलते हुए ट्रम्प ने कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन टैरिफ के मुद्दे ने कुछ तनाव पैदा कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन वे मुझसे खुश नहीं हैं क्योंकि भारत हाई टैरिफ का भुगतान कर रहा है. ट्रम्प ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर भारत रूसी तेल आयात को लेकर अमेरिकी चिंताओं का समाधान नहीं करता है तो वाशिंगटन टैरिफ को और बढ़ा सकता है.

भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज किया

भारत ने इससे पहले ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि नई दिल्ली रूसी तेल खरीदना बंद कर देगी. सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई बातचीत या प्रतिबद्धता नहीं हुई थी. नई दिल्ली लगातार यह कहती रही है कि उसके ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित पर आधारित हैं, खासकर तब जब इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की कीमतों में अस्थिरता देखने को मिल रही है.