मुर्दे ने बेच दी करोड़ों की सरकारी जमीन! 17 साल पहले मर चुके शख्स का यह ‘कारनामा’ देख पुलिस भी हैरान; जानें पूरी कहानी

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में करोड़ों के जमीन फर्जीवाड़े का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ऐसे व्यक्ति को, जिसकी मौत करीब 20 साल पहले हो चुकी थी, सरकारी रिकॉर्ड में ज़िंदा दिखाकर भूमाफियों ने करोड़ों रुपये की शासकीय ज़मीन बेच दी.

यह पूरा मामला बमीठा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर हल्का से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक, वर्ष 1990 में शासन की ओर से मेलेट्रिमैन रामसेवक तिवारी को शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया था. लेकिन वर्ष 1996 में रामसेवक तिवारी की मृत्यु हो गई. नियमों के अनुसार, मृत्यु के बाद यह भूमि पुनः शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज होनी थी.

कागज़ों में ज़िंदा कर दिया मृत व्यक्ति

आरोप है कि वर्ष 2013 में रामसेवक तिवारी को दस्तावेज़ों में ज़िंदा दिखा दिया गया. न तो मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ और न ही राजस्व रिकॉर्ड का मिलान. इसके बाद उसी शासकीय भूमि की रजिस्ट्री निजी लोगों के नाम करा दी गई और करोड़ों रुपये का अवैध लेन-देन किया गया.

न्यायालय तक पहुंचा मामला

इस फर्जीवाड़े की जानकारी जब स्थानीय निवासी ओमप्रकाश पाठक को लगी, तो उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया. लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद वर्ष 2024 में न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. इसके बाद बमीठा थाने में धांधू कुशवाहा, गिरजू कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, एस.एस. सिसोदिया, अमित जैन, बच्ची कुशवाहा और संतोष कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया.

ज़मानत पर छूटे, फिर दोहराया फर्जीवाड़ा

मामला यहीं नहीं रुका. आरोप है कि दिसंबर 2025 में जब आरोपी जबलपुर हाईकोर्ट से ज़मानत पर बाहर आए, तो उन्होंने एक बार फिर उसी शासकीय ज़मीन का सौदा कर डाला. इस बार ज़मीन को करीब दो करोड़ रुपये में जंगल कैंपस इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को बेचने की कोशिश की गई.

दस्तावेज़ जांच में खुली पोल

जब कंपनी ने रकम ट्रांसफर की और रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हुई, तो दस्तावेज़ों की जांच में पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया. इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर गजेंद्र सिंह ने 14 जनवरी 2026 को बमीठा थाने में शासकीय भूमि की अवैध बिक्री, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में कई दलालों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है.

फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों को आपस में जोड़कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की तलाश जारी है और पूरे मामले में राजस्व विभाग, रजिस्ट्रेशन कार्यालय और संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई जा रही है. यह मामला न सिर्फ भू-माफियाओं की सुनियोजित साज़िश को उजागर करता है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर बिना जांच-पड़ताल के मृत व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री कैसे हो गई.