ई-गवर्नेंस का नया कदम: MP में आज पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक

भौतिक एवं डिजिटल-दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध

15वें वित्त आयोग के मद्देनजर विभिन्न योजनाओं की निरंतरता के प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए जाएंगे।प्रारंभिक चरण में मंत्रिपरिषद बैठक का कुछ एजेंडा भौतिक एवं डिजिटल-दोनों फार्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद यह पूर्णतः डिजिटल रूप में भी भेजा जाएगा। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन एक आधुनिक तकनीक, कागज रहित, सुरक्षित और गोपनीय प्रणाली है, जिससे मंत्रीगण कभी भी कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार कार्यसूची देख सकेंगे।

फोल्डर वितरण, कागज और समय की बचत

ई-कैबिनेट एप्लीकेशन से फोल्डर वितरण, कागज और समय की बचत होगी। साथ ही पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन भी देखा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1960 से अभी तक के सभी मंत्रि परिषद निर्णयों को डिजिटलीकरण किया जा चुका है।