अमेरिका ने वैश्विक साझेदारियों से अलगाव, सोलर अलायंस में भी नहीं लिया हिस्सा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि उनकी सरकार अब दुनिया के देशों के साथ मिलकर काम करने के बजाय पहले अपने देश के फायदे को देख रही है. दरअसल अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस की पहल से शुरू की गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) समेत कुल 66 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया है.

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रही है. ऐसे में अमेरिका का इन संस्थाओं से बाहर निकलना वैश्विक सहयोग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. आइए जानते हैं अमेरिका ने इससे बाहर निकलने का फैसला क्यों लिया?

क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस?

इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन फ्रांस के राष्ट्रपति François Hollande ने मिलकर की थी. इसका मकसद दुनियाभर में सौर उर्जा को बढ़ावा देना और विकासशील देशों को सस्ती और साफ ऊर्जा उपलब्ध कराना है. आज इस संगठन के 120 से ज्यादा देश सदस्य हैं. अमेरिका भी अब तक इसका हिस्सा था लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इससे बाहर निकलने का फैसला कर लिया है.

अमेरिका ने इन संस्थाओं से हटने का फैसला क्यों किया?

व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अमेरिका 66 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से हटेगा. इनमें 35 गैर-यूएन (Non-UN) संस्थाएं और 31 संयुक्त राष्ट्र (UN) से जुड़ी एजेंसियां शामिल हैं हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि इन संस्थाओं को लेकर प्रशासन की समीक्षा में पाया गया कि ये जरूरत से ज्यादा खर्चीली हैं, ठीक से संचालित नहीं हो रहीं हैं , अमेरिका की संप्रभुत और हितों के खिलाफ काम कर रही हैं. और कुछ संस्थाएं जलवायु, माइग्रेशन और विविधता जैसे मुद्दों पर जरूरत से ज्यादा जोर दे रही हैं. व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि अमेरिका अब सिर्फ उन्हीं वैश्विक मंच पर पैसा लगाएगा जहां सीधे अमेरिकी हित सधते हों.

जलवायु समझौतों से भी बनाई दूरी

इस फैसले के साथ अमेरिका ने UNFCCC (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन) से भी खुद को अलग कर लिया है. यही संधि आगे चलकर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की नींव बनी थी. ट्रंप पहले भी जलवायु परिवर्तन को धोखा बता चुके हैं और अपने पहले कार्यकाल में पेरिस समझौते से बाहर निकल चुके थे. पर्यावरण विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है. उनका कहना है कि अमेरिका जैसे बड़े प्रदूषक देश के बिना जलवायु संकट से निपटना मुश्किल होगा. इससे दूसरे देशों को भी अपने वादों से पीछे हटने का बहाना मिल सकता है.