आगर बायपास विवाद! करोड़ों की सरकारी इमारतें तोड़ने की तैयारी? 😱

बायपास परिधि चिन्हांकित — करोड़ों की शासकीय इमारतें और औद्योगिक भूखंड बायपास की जद में

आगर-मालवा में प्रस्तावित एलायमेंट पर बढ़ा विवाद, कलेक्टर ने दिए पुनः सर्वे के निर्देश

आगर-मालवा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा आगर नगर के बायपास के लिए प्रस्तावित एलायमेंट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते दिवस विभागीय अमले ने प्रस्तावित बायपास की परिधि को लगभग 35 मीटर चौड़ाई में चिन्हित किया, जिसके बाद कई शासकीय भवन और औद्योगिक भूखंड इसके दायरे में आ गए।

स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि बायपास योजना में न तो शहर के भविष्य के विकास को ध्यान में रखा गया और न ही जनता को विश्वास में लिया गया। बताया जा रहा है कि सर्वे को धरातल पर करने के बजाय गूगल मैप के आधार पर टेबल पर ही तैयार कर लिया गया, जिसके चलते अब स्थिति जटिल हो गई है।

कृषि विभाग को होगा करोड़ों का नुकसान

उज्जैन रोड स्थित करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित कृषि विभाग उप संचालक कार्यालय और कृषि अभियांत्रिकी भवन पूरी तरह बायपास की जद में आ रहे हैं। वहीं लगभग ₹3800 करोड़ की औद्योगिक इकाइयों के कुछ भूखंड भी चिन्हित क्षेत्र में शामिल हो गए हैं।

बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर के पीछे से गुजरने की आशंका

वर्तमान एलायमेंट के अनुसार, बायपास मार्ग कृषि विभाग कार्यालय के पास से शुरू होकर तुलजा भवानी मंदिर, खेड़ापति हनुमान मंदिर और दो आवासीय कॉलोनियों के पीछे से होते हुए बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर के पीछे से गुजरेगा। स्थानीय नागरिकों ने इसे जन-आस्था पर आघात बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि इस मार्ग से गुजरने पर बायपास, शहर की आंतरिक सड़क बनकर रह जाएगा।

तीन बार तैयार हुआ प्राक्कलन

सूत्रों के अनुसार, बायपास के लिए तीन अलग-अलग प्राक्कलन तैयार किए गए, जिनमें से कम लागत वाले प्राक्कलन को स्वीकृति दी गई। पूरे प्रस्ताव को गोपनीय रखा गया और शासकीय भूमि उपलब्ध होने के बावजूद निजी भूखंडों को प्राथमिकता दी गई, जिससे संदेह की स्थिति बनी हुई है।

कलेक्टर प्रीति यादव ने दिए निर्देश

कलेक्टर प्रीति यादव ने बताया,

> “कुछ दिन पूर्व ही बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को मौजूदा स्थिति से अवगत कराया गया है। स्थानीय मांगों के अनुरूप बेहतर विकल्प तलाशने हेतु एसडीएम और अन्य अधिकारियों की टीम गठित की गई है, जो स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”