मध्यप्रदेश सरकार पर कांग्रेस का हमला, मोदी की गारंटी को बताया छलपूर्ण

उन्होंने कहा था कि चुनाव के समय जितनी उम्मीद बजट को लेकर की जाती है, उतनी वास्तविकता में पूरी नहीं हो पाती और इस वजह से राज्यों को अब केंद्र सरकार की ओर देखने की मजबूरी हो गई है।

उन्होंने कहा कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि लगभग हर राज्य की यही स्थिति है।

उन्होंने कहा, ‘‘चुनावी वादों और प्रतिबद्धताओं के चलते राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। ऐसे में केंद्र सरकार की मदद से ही योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है।’’

मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजयवर्गीय की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव के समय मतदाताओं को लुभाने के लिए ‘मोदी की गारंटी’ के नाम पर कई घोषणाएं कर दी गईं, जिन्हें अब पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि प्रदेश पर पहले से ही 4.65 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और यह स्थिति तब है, जब 95 प्रतिशत से भी अधिक चुनावी वादे अधूरे पड़े हैं।

पटवारी ने किसानों को 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान, प्रत्येक परिवार को एक रोजगार देने, लाडली बहनों को 3000 रुपये प्रतिमाह और आदिवासी परिवारों के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के पैकेज देने सहित कई अन्य चुनावी वादों की याद दिलाते हुए कहा कि आज एक भी वादा धरातल पर नहीं उतरा है।

उन्होंने कहा, ‘‘अर्थात झूठी ‘मोदी की गारंटी’ दिखाकर प्रदेश की जनता के साथ छल किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव, दो वर्षों में आपकी सरकार अपने ही किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई। इससे स्पष्ट है कि भाजपा की राजनीति का मूल आधार ही झूठ है।’’

ज्ञात हो कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दो तिहाई बहुमत हासिल किया था। इस चुनाव में 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 163 सीट मिलीं वहीं कांग्रेस 66 सीट पर सिमट गई थी।