PWD कार्य पहले ही निरस्त था, फिर मंत्री ने दिए आदेश, सिस्टम और समन्वय पर सवाल

इनटरनेट मीडिया से खुली थी पोल, विभाग ने पहले की कार्रवाई

स्थानीय इनटरनेट मीडिया (व्हॉट्सऐप) पर गुणवत्ता हीन कार्य की जानकारी सामने आने के बाद 15 दिसंबर 2025 को अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग मझगवां ने उपयंत्री सुरेन्द्र सिंह के साथ स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण में कि.मी. 3/10 से 3/4 तक पी.एम.सी. कार्य अमानक पाया गया, जिसे तत्काल अमान्य घोषित कर ठेकेदार को हटाकर मानक स्तर का कार्य दोबारा कराने के निर्देश दिए गए। इसके बाद 19 दिसंबर को कार्यपालन यंत्री द्वारा भी उक्त कार्य को निरस्त कर दिया गया। यानी विभागीय स्तर पर कार्रवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी।

एक दिन बाद मंत्री निरीक्षण, वही आदेश फिर से

इसके बावजूद, अगले ही दिन राज्य मंत्री का निरीक्षण हुआ और उन्होंने उसी नवीनीकरण कार्य को “निरस्त” करने के निर्देश दे दिए, जो पहले ही निरस्त हो चुका था। इससे न केवल मंत्री के निरीक्षण की गंभीरता पर सवाल खड़े हुए, बल्कि विभागीय समन्वय और सूचना तंत्र की भी पोल खुल गई।

जब सड़क का अमानक होना विभाग पहले ही मान चुका था और ठेका पहले ही निरस्त हो चुका था, तो मंत्री का निरीक्षण कार्रवाई था या री-टेक? क्या यह मान लिया जाए कि मंत्री को न तो विभागीय पत्रों की जानकारी थी और न ही अपनी विधानसभा में चल रही कार्रवाई की?