MP में प्रॉपर्टी खरीदना और रखना होगा महंगा! सरकार ला रही है ‘बेटरमेंट टैक्स’, जानें आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ

2027 में होने वाले हैं निकाय चुनाव

मध्य प्रदेश के निकायों में विकास कार्यों के लिए सरकार के पास अब करीब एक साल का ही वक्त बचा है, यहां 2027 में निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस अब यहां विकास कार्यों को जल्द से जल्द कराने पर है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के पांचवें चरण के लिए सरकार 5 हजार करोड़ रुपये कर्ज ले रही है। इस राशि से अलगे तीन साल तक विकास कार्य किए जाने हैं। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मंजूरी भी मिल गई है।

जानिए क्या होता है बेटरमेंट टैक्स

किसी इलाके में सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्य की वजह से अगर उस इलाके की जमीन के दामों में वृद्धि होती है तो इस पर निकाय उस जमीन या प्रापर्टी के मालिक से टैक्स लेता है, जिसे बेटरमेंट टैक्स कहा जाता है। यह पहली बार नहीं है जब प्रदेश में इसे लागू किया गया हो। इसके पहले इंदौर और भोपाल में यह टैक्स लागू किया गया था।

बेटरमेंट टैक्स कितना लेना है, यह इलाके में काम होने के बाद ही तय किया जाता है। इलाके में निकाय पानी की लाइन, सीवरेज, चौड़ी सड़कें और परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाकर वहां प्रापर्टी की वैल्यू पर इसका असर देखते हैं।